जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जें और बस्तर मुक्ति मौर्चा का बड़ा आरोप, मोदी की गारंटी, अडानी-मित्तल की एंट्री

 

 

अडानी के बाद छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए अब विदेशी कम्पनी कॉर्पोरेट दिग्गज अर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील की एंट्री – नवनीत चाँद

 

अमित जोगी ने 13 नवंबर को किया बड़ा खुलासा छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1.5 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला

 

बस्तर संभाग के सभी जिले में, बस्तर के बेटे नवनीत चांद के आवाहन पर, मुक्ति मोर्चा और जोगी कांग्रेस के द्वारा, जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंप- बस्तर के स्टील के स्टील प्लाट के निजीकरण और खनीज संसाधन षडयंत्र पूर्वक 1.5 लाख करोड़ के घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी ई डी और सीबीआई करवाए जाने की रखी मांग

 

घोटाले के मूल्य का विवरण:

1. नगरनार स्टील प्लांट: 26,000 करोड़ रुपये

2. बैलाडिला लौह अयस्क खदानें: 85,000 करोड़ रुपये

3. भविष्य के राजस्व की हानि: 40,000 करोड़ रुपये

4. अवसंरचना और सहायक: 40,000 करोड़ रुपये

 

(कुल: 1.5 लाख करोड़ रुपये)

 

प्रधानमंत्री श्री मोदी के कथनी और करनी में अंतर, मोदी के घोषणा के विपरीत नगरनर प्लांट को निजीकरण करने की तैयारी

 

छत्तीसगढ़ के इतिहासिक 1.5 लाख करोड़ वित्तीय घोटाले के CBI-ED से जाँच की माँग – अमित

 

जगदलपुर, छत्तीसगढ़, दिनांक 13/11/2025। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित जोगी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक 1.5 लाख करोड़ रुपये का घोटाला का का उजागर किया गया, जो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा बस्तर के हितों की विरुद्ध किया जा रहा षड्यंत्र है! इस विषय को लेकर बस्तर के बेटे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के संभाग के बस्तर अध्यक्ष एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नवनीत चाँद के आव्हान पर आज बस्तर संभाग के सभी जिलों में, छत्तीसगढ़ के संसाधनों की लूट के लिए बस्तर संभाग के सभी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंप इस बड़े घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई एवं ई डी से करने की मांग रखी गई, बस्तर संभाग अध्यक्ष नवनीत चाँद ने कहा कि, छत्तीसगढ़ के संसाधनों की लूट तीन राज्यों, तीन मंत्रालयों ने साज़िश है उन्होंने कहा “छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला” है जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने के लिए तीन राज्य सरकारों, तीन केंद्रीय मंत्रालयों और कॉर्पोरेट दिग्गज अर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील की सुनियोजित साजिश शामिल है।

 

नवनीत चाँद ने बताया की पार्टी द्वारा पिछले दिनों इस एतिहासिक घोटाले के परत दर परत खोलते हुए बताया –

 

घोटाले की संरचना: विश्वासघात का त्रिकोण

 

1. साजिश की कालक्रम:

 

· 7 फरवरी 2020: छत्तीसगढ़ सरकार ने एनएमडीसी को महज 27.69 करोड़ रुपये में 1,845.80 एकड़ जमीन बेची, भूमि स्वामित्व की सुरक्षा समाप्त की

 

· 2022: बैलाडिला-4 और बैलाडिला-5 लौह अयस्क खदानें अर्सेलरमित्तल को आवंटित

 

· 3 अक्टूबर 2023: नगरनार में पीएम मोदी का सार्वजनिक आश्वासन: “प्लांट का निजीकरण नहीं होगा”

 

· 24 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ ने अर्सेलरमित्तल को कोयला ब्लॉक आवंटन की सिफारिश की

· दिसंबर 2024: आंध्र प्रदेश ने अनकापल्ली में अर्सेलरमित्तल के 17 एमटीपीए प्लांट की घोषणा की

 

· 29 अक्टूबर 2025: एनएमडीसी स्टील की वार्षिक रिपोर्ट ने पीएम के वादे को खारिज किया, “विनिवेश जारी” की पुष्टि की

 

· 7 नवंबर 2025: इस्पात मंत्रालय ने किरंदुल-अनकापल्ली स्लरी पाइपलाइन को मंजूरी दी

· 9 नवंबर 2025: तीन राज्यों में भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्रित अधिसूचना

 

2. वित्तीय तोड़-फोड़ के सबूत:

 

· पहली तिमाही वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून): नगरनार प्लांट ने 26 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया

 

· दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2024-25 (जुलाई-सितंबर): अर्सेलरमित्तल डील के साथ ही रहस्यमय घाटा

 

· 120 करोड़ रुपये का कोयला आयात घोटाला: छत्तीसगढ़ में कोयला भंडार के बावजूद गैर-मौजूद अमेरिकी कंपनी को अनुबंध

 

· पीसीए और पीईएमए उल्लंघन: एनएमडीसी स्टील प्रबंधन द्वारा स्पष्ट कानूनी उल्लंघन

 

3. हिस्सेदारी में हेराफेरी का गणित:

 

· वर्तमान हिस्सेदारी: एनएमडीसी (60.79%), संस्थान (39.21%)

 

· प्रस्तावित बिक्री: अर्सेलरमित्तल को अतिरिक्त 50.79%

 

· अंतिम परिणाम: एनएमडीसी 10% तक सीमित, अर्सेलरमित्तल को 50.79% (बहुमत नियंत्रण)

 

साजिशकर्ताओं की भूमिकाएं:

 

छत्तीसगढ़ सरकार:

 

· भूमि हस्तांतरण सक्षम किया (2020)

 

· खदान आवंटन की सिफारिश की (2024)

 

· राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल

 

आंध्र प्रदेश सरकार:

 

· अर्सेलरमित्तल के मेगा प्लांट के लिए जमीन प्रदान की (2024)

· भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की (2025)

 

· छत्तीसगढ़ के संसाधनों की स्वेच्छाकारी प्राप्तकर्ता बनी

 

ओडिशा सरकार:

 

· मलकानगिरी में भूमि अधिग्रहण को अधिकृत किया (2025)

· संसाधन हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग प्रदान किया

 

केंद्र सरकार की संलिप्तता:

 

पर्यावरण मंत्रालय:

 

· पर्यावरणीय मंजूरी त्वरित की

· अंतर-राज्यीय पर्यावरणीय प्रभाव की अनदेखी की

 

खान मंत्रालय:

 

· 85,000 करोड़ रुपये मूल्य की खदान आवंटन सुविधाजनक बनाई (2022)

· राज्य के खनिज अधिकारों की अनदेखी की

 

इस्पात मंत्रालय:

 

· रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी

· स्लरी पाइपलाइन को मंजूरी दी (7 नवंबर 2025)

· निजीकरण एजेंडा आगे बढ़ाया

 

प्रधानमंत्री कार्यालय:

 

· वादे (2023) और कार्रवाई के बीच सीधा विरोधाभास

· भारत की सबसे बड़ी संसाधन लूट के मूक दर्शक

 

घोटाले के मूल्य का विवरण:

 

1. नगरनार स्टील प्लांट: 26,000 करोड़ रुपये

 

2. बैलाडिला लौह अयस्क खदानें: 85,000 करोड़ रुपये

 

3. भविष्य के राजस्व की हानि: 40,000 करोड़ रुपये

 

4. अवसंरचना और सहायक: 40,000 करोड़ रुपये

 

कुल: 1.5 लाख करोड़ रुपये

 

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की मांगें:

 

1. तत्काल सीबीआई जांच निम्नलिखित मामलों में:

· 1.5 लाख करोड़ रुपये का बहु-राज्यीय घोटाला

· 120 करोड़ रुपये का कोयला आयात धोखाधड़ी

· पीसीए और पीईएमए उल्लंघन

· बहु-मंत्रालयीन साजिश

2. अर्सेलरमित्तल को दी गई सभी मंजूरियों को रद्द करना:

· बैलाडिला खदान आवंटन

· स्लरी पाइपलाइन मंजूरी

· भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएं

3. 50.79% हिस्सेदारी बिक्री प्रस्ताव की पूर्ण वापसी

4. नगरनार को स्थायी पीएसयू घोषित करने की कानूनी गारंटी

5. जिम्मेदार मंत्रियों और अधिकारियों का इस्तीफा

 

अल्टीमेटम और चेतावनी:

 

श्री अमित जोगी ने घोषणा की: “हम 15-दिवसीय अल्टीमेटम जारी करते हैं। विनिवेश योजना वापस लिए जाने तक एनएमडीसी स्टील के सीएमडी को बस्तर में प्रवेश से वंचित रखा जाएगा। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो हम बस्तर के हर जिले में एक ऐतिहासिक जन आंदोलन शुरू करेंगे।”

 

“यह सिर्फ एक स्टील प्लांट के बारे में नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की आत्मा के लिए लड़ाई है, अजीत जोगी जी की विरासत को पुनः प्राप्त करने और हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संघर्ष है इस दौरान, बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जें के पदाधिकारी के रूप में, जगदलपुर विधानसभा अध्यक्ष मेहताब सिंह, चित्रकूट विधानसभा अध्यक्ष कमल बघेल, बस्तर विधानसभा अध्यक्ष नीलांबर भद्रे, जगदलपुर महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रिया यादव, जिला प्रवक्ता अलका नादान, शहर महामंत्री निहारिका सिंह, शहर सचिव अंजुम हुसैन, शहर उपाध्यक्ष धन सिंह बघेल, बकावंड मंडल अध्यक्ष नोबी निषाद, लकी बघेल, गुप्ता, जनता दरबार कार्यालय प्रभारी जॉन आकाश आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं उपस्थित थे