कोविड काल मे, राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति तो धार्मिक स्थल पर पूजा- पाठ पर प्रतिबंध क्यों-नवनीत चाँद
बस्तर के सभी धार्मिक स्थल को कोविड नियमो के तहत खोलने व पूजा पाठ की अनुमति प्रदाय करे,राज्य सरकार व जिला प्रशासन-मुक्तिमोर्चा/जनता कांग्रेस जे
जगदलपुर ।सभी समाज के धर्मगुरुओं कोविड काल मे मासिक मानदेय प्रदाय करने की मांग को लेकर ,मुक्तिमोर्चा/जनता कांग्रेस जे मुख्य मंत्री के नाम सौपेगा ज्ञापन-नवनीत चाँद*
*जनता कांग्रेस छतीसगढ़ जे के जगदलपुर विधानसभा अध्यक्ष व बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा के मुख्य सयोंजक नवनीत चाँद ने बयान जारी करते हुए कहा कि ,बस्तर में कोविड संक्रमण काल मे जब कोविड नियमो के पालन पर राजनीतिक ,सरकारी व अन्य जरूरी आयोजनों को अनुमति का प्रावधान राज्य सरकार के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। जो बस्तर के विभिन समाज के आस्था के केंद्र धार्मिक स्थलों को कोविड के फैलाव के नाम पर बन्द रखने का सरकारी फैसला कहा तक न्याय उचित है। बस्तर के जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, कि इन धार्मिक स्थलों में सेवा दे रहे धर्म गरुओ व अन्य सेवार्थीयो के परिवार का पालन पोषण धार्मिक स्थल की सेवा प्रारम्भ होने पर निर्भरता रखता है। ऐसे में लॉक डाउन व कोविड संक्रमण् के फैलाव के बढ़ने के सम्भावनाओ को देख इन्हें आज पर्यंत तक बन्द रखा गया है। जबकि कोविड के आंकड़े निर्धारित छूट मापदंड के अन्तर्गत कम मात्रा में दर्ज हो रहे है। जिनके चलते राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक ,सरकारी,व अन्य आयोजनों व अन्य प्रतिष्ठानो को खोलने व कार्य की अनुमति प्रदाय की जा रही है। तो मानवीय आस्था को ध्यान में रख, सभी समाज के धार्मिक स्थलों को भी कोविड नियमो के पालन के आदेश के साथ खोलने व कार्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति राज्य सरकार को देनी चाहिए ,हमारी अपील है। बस्तर के जनप्रतिनिधियों से की वह सभी धर्म के धर्म गरुओ को मासिक मान्य देय दिलवाए, जो अन्य प्रदेशों में लागू है। वह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में लागू करवाने की पहल राज्य के मुख्यमंत्री व केबिनेट के समकक्ष रखे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे व बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा बस्तर में संविधान के धार्मिक स्वंत्रता के अधिकार के तहत बस्तर में सभी समाज के स्थापित धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति देने व धर्म गुरुओं को मासिक सरकारी मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सोपेगी।
