किरंदुल में पुनर्वास के बिना बेदखली के नोटिस क्यों? बचेली में उजड़े परिवारों को मकान और मुआवजा कब?


नवनीत चाँद ने कलेक्टर दंतेवाड़ा को सौंपा संयुक्त ज्ञापन
किरंदुल वार्ड-12 में पुनर्वास समिति, नगर पालिका की विशेष सामान्य सभा और जिला पुनर्वास समिति की बैठक की मांग
बचेली टेलिंग डैम-01 प्रभावितों के लिए मकान के बदले मकान, ₹34.20 लाख के मुआवजे का पुनर्निरीक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मांग।
दंतेवाड़ा। किरंदुल और बचेली के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजे एवं आवासीय अधिकारों को लेकर आज नवनीत चाँद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर संयुक्त ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि एनएमडीसी की परियोजनाओं से प्रभावित परिवार आज भी पुनर्वास की विसंगतियों, अधूरे मुआवजे और आवासीय असुरक्षा से जूझ रहे हैं। एक तरफ पुनर्वास के वादों के विपरीत निर्माण कार्य हो रहे हैं, दूसरी तरफ वास्तविक पुनर्वास योजना और नुकसान का आकलन किए बिना बेदखली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
कलेक्टर के सामने तीन प्रमुख मांगें
1. किरंदुल वार्ड क्रमांक 12 – पहले पुनर्वास, फिर बेदखली
– नगर पालिका किरंदुल में प्रभावित परिवारों की वार्ड पुनर्वास समिति गठित हो।
– सामान्य सभा अध्यक्ष पदमा नाग के पत्र पर नगर पालिका की विधिवत विशेष सामान्य सभा आयोजित कर पुनर्वास की विसंगतियों पर प्रस्ताव पारित हो।
– जिला पुनर्वास समिति की बैठक बुलाकर प्रभावित परिवारों की मांगों को शामिल करते हुए सर्वसम्मति से समग्र पुनर्वास योजना तैयार हो।
– भूमि, निर्माण कार्य, मुआवजा और परिवारवार पुनर्वास पात्रता का संयुक्त सत्यापन हो।
– पुनर्वास संबंधी दावों के निराकरण और सुनवाई तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एवं नोटिस पर स्थगन दिया जाए।
2. बचेली टेलिंग डैम-01 – मकान के बदले मकान और वास्तविक नुकसान का मुआवजा
– उच्च न्यायालय के 03.11.2026 के निर्णय के संदर्भ में प्रभावित परिवारों के लंबित अधिकारों का निराकरण हो।
– राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित ₹34,20,493 के मुआवजे का परिवारवार भुगतान और बकाया विवरण सार्वजनिक हो।
– मकान, भूमि एवं निर्माण क्षति का वास्तविक नुकसान के आधार पर पारदर्शी पुनर्मूल्यांकन हो।
– पात्र परिवारों को मकान के बदले मकान अथवा सुरक्षित वैकल्पिक आवास मिले।
– प्रत्येक पात्र प्रभावित परिवार के एक सदस्य को एनएमडीसी में ठेकेदार पद्धति से रोजगार उपलब्ध कराने पर निर्णय हो।
– प्रभावित परिवारों को स्वास्थ्य उपचार, नियमित स्वास्थ्य निगरानी, बच्चों की शिक्षा एवं पोषण सहायता मिले।
3. एनएमडीसी एवं प्रशासन की जवाबदेही तय हो
– दोनों मामलों के लिए एनएमडीसी, राजस्व विभाग, नगर पालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त समीक्षा व्यवस्था बने।
– पूर्व में किए गए पुनर्वास संबंधी वादों, स्वीकृत योजनाओं और निर्माण कार्यों की जांच हो।
– संविधान के अनुच्छेद 14, 21 एवं 300A तथा लागू आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं वन अधिकार कानूनों के अनुरूप प्रत्येक दावे पर लिखित, कारणयुक्त और समयबद्ध निर्णय हो।
नवनीत चाँद ने कहा
नवनीत चाँद ने कहा कि एनएमडीसी को औद्योगिक विकास के लिए जमीन और संसाधन चाहिए, लेकिन जिन परिवारों की जिंदगी और घर प्रभावित हुए, उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी कौन लेगा?
किरंदुल में पुनर्वास के वादों के विपरीत निर्माण और बिना समग्र पुनर्वास योजना के बेदखली नोटिस तथा बचेली में मकान गंवा चुके परिवारों का लंबित मुआवजा—दोनों मामले प्रशासन और एनएमडीसी की जवाबदेही का सवाल हैं।
हमारी स्पष्ट मांग है—न पुनर्वास के बिना बेदखली, न वास्तविक नुकसान के बिना मुआवजा और न रोजगार-स्वास्थ्य-शिक्षा की जिम्मेदारी से समझौता।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे
दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष रेमन मरकाम, संभागीय महामंत्री रामनाथ नेगी, किरंदुल वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद एवं सामान्य सभा अध्यक्ष पदमा नाग, पूर्व पार्षद उग्र नायक तथा दंतेवाड़ा जिला प्रभारी ओम मरकाम ने संयुक्त रूप से कहा कि विस्थापित परिवारों को कागजी आश्वासन नहीं, बल्कि सुरक्षित आवास, न्यायपूर्ण मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास चाहिए।
हम औद्योगिक विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास की कीमत बस्तर के गरीब और आदिवासी परिवारों के घर, अधिकार और भविष्य से नहीं चुकाई जा सकती।



