पात्र किसानों को प्रति एकड़ मिलेगी 13,839 रू. की आदान सहायता, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी – दिनेश कश्यप

किसानों की समृद्धि और सहकारी व्यवस्था की मजबूती सरकार की प्राथमिकता – श्रीनिवास मिश्रा

जगदलपुर, नवीन श्रीवास्तव।जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के अध्यक्ष दिनेश कश्यप एवं उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने आज प्रेसवार्ता कर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित धान खरीदी व्यवस्था तथा कृषक उन्नति योजना में किए गए नवीन संशोधनों एवं महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ होगी। इस वर्ष प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी। उन्होंने किसान हितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

बैंक अध्यक्ष दिनेश कश्यप ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में इस वर्ष महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए आदान सहायता राशि की गणना प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए पात्र धान उत्पादक किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित धान खरीदी दर 3,100 रुपये और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल के बीच 659 रुपये का अंतर है। इसे अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा से गुणा करने पर 13,839 रुपये की राशि निर्धारित होती है। इस नई व्यवस्था का विशेष लाभ उन पात्र किसानों को भी मिलेगा, जिनकी वास्तविक धान उपज 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम रहती है। उदाहरण के तौर पर एक एकड़ में धान की खेती करने वाला पात्र किसान यदि प्राकृतिक परिस्थितियों अथवा कम उत्पादन के कारण केवल 15 क्विंटल धान ही विक्रय कर पाता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे एवं निर्धारित पात्रता के अनुसार पूरी 13,839 रुपये की आदान सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का एग्रीस्टैक में पंजीयन, खरीफ वर्ष 2026 में धान की फसल बोया जाना, खाद्य विभाग के धान खरीदी पोर्टल पर पंजीयन तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए एग्रीस्टैक, किसान आईडी, डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था के तहत 70 प्रतिशत टोकन ‘तुंहर टोकन’ ऐप और 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर से जारी होंगे। ऐप के माध्यम से जारी टोकनों में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी लघु एवं सीमांत किसानों तथा 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए निर्धारित है। रकबे के अनुसार दो एकड़ तक एक, दो एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ तक दो तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को तीन टोकन दिए जाने का प्रावधान है। डिजिटल क्रॉप सर्वे उपलब्ध नहीं होने पर जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। खरीफ वर्ष 2025-26 में धान विक्रय नहीं करने वाले किसानों के रकबे का भी विशेष सत्यापन कराया जाएगा। कृषक उन्नति योजना की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। वहीं धान खरीदी में पारदर्शिता के लिए क्यूआर कोड आधारित ट्रेसबिलिटी, परिवहन वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग, कमांड एवं कंट्रोल सेंटर तथा प्रदेश के 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई है।

प्रेसवार्ता में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के समक्ष उपस्थित वित्तीय चुनौतियों का विषय भी उठाया गया। बैंक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने बताया कि धान उपार्जन नीति 2026-27 की कंडिका 17.2.3 के अंतर्गत बैंक सेवा शुल्क को पूर्व के 5 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 2.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की बढ़ती जिम्मेदारियों, मानव संसाधन, तकनीकी संसाधनों एवं परिचालन लागत को देखते हुए सेवा शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी से सहकारी बैंकिंग व्यवस्था पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा। उन्होंने शासन से बैंक सेवा शुल्क पुनः 5 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने, विगत तीन वर्षों के लंबित सेवा शुल्क का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने तथा सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेवा शुल्क निर्धारित करने की मांग की। साथ ही फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, दलहन, तिलहन एवं मिलेट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा बस्तर की पारंपरिक फसलों कोदो, कुटकी एवं रागी के संरक्षण एवं उत्पादन पर भी जोर दिया।

अंत में बैंक अध्यक्ष दिनेश कश्यप एवं उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने बस्तर संभाग सहित पूरे प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप ही धान विक्रय करें। किसान अपना एग्रीस्टैक एवं किसान पंजीयन सुनिश्चित करें, डिजिटल क्रॉप सर्वे में धान बोए गए वास्तविक रकबे का मिलान करें, समय पर टोकन प्राप्त करें तथा कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए टोकन जारी करवाते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन अवश्य करें। साथ ही आधार लिंक बैंक खाते को सक्रिय रखें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी अथवा अनधिकृत माध्यम से धान विक्रय करने से बचें। रकबा सत्यापन, पंजीयन अथवा भुगतान संबंधी समस्या होने पर संबंधित समिति, तहसील, कृषि विभाग अथवा जिला प्रशासन से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक किसानों के हितों की रक्षा, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा शासन की किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों का स्वागत करते हुए पत्रकार बंधुओं से भी इन नई व्यवस्थाओं की सही जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध होगा तो छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा।