बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के हस्त क्षेप पश्चात जिले के 140निजी स्कूलों की मान्यता हेतु आदेश हुआ जारी-नवनीत चांद
जगदलपुर ।बस्तर जिले के 140 निजी प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों की मान्यता नवनीकरण ,शैक्षणिक सत्र 2022 -23 शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पश्चात भी बस्तर जिला शिक्षा विभाग के द्वारा आज परियंत तक जारी करने में हो रहे विलंब के चलते इन स्कूलों में अध्यापन कर रहे बच्चों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ ,जैसे गंभीर विषय को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य सयोजक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने बस्तर जिला कलेक्टर से चर्चा कर मान्यता विलंब जैसी गंभीर विषय उनके संज्ञान मे ला तत्काल निजी स्कूलों मान्यता नवीनीकरण आदेश को जारी करने का अपील किया गया। जिसके पश्चात जिला शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर सभी निजी स्कूलों से पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को 3 दिन के भीतर सुनिश्चित करने का एक आदेश 18/8/2022 जारी किया गया है।बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने निजी स्कूलों की मान्यता को नवीनीकरण किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि, यह सबको विदित है कि प्रत्येक वर्ष सरकारी मान्यता के अधीन संचालित निजी व अर्ध शासकीय स्कूलों की मान्यताएं प्रतिवर्ष स्कूल की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। व शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों की मान्यता के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। परंतु इस वर्ष 13/ 4 /2022 व संशोधित आदेश 20/4/2022 बस्तर जिला शिक्षा विभागीय निरीक्षण कमेटी गठित कर रिपोर्ट 24/4/2022 जमा करने के पश्चात भी आज परियांत शैक्षणिक सत्र 2022 -23 प्रारंभ होने के पश्चात भी अगस्त माह तक जिले की 140 स्कूलों के मान्यताओं का नवीनीकरण आदेश जारी नहीं किया गया है आखिर यह विलंब किन कारणों से हुआ है इसकी जानकारी भी बस्तर जिला शिक्षा विभाग द्वारा ना अपने उच्च अधिकारियों को दिया गया है और ना ही निजी स्कूलों के प्रबंधकों को इस तरह का गंभीर चूक इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ जैसा है।जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जिला प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपील करता है। कि, तत्काल मान्यता नवीनीकरण के मुद्दे पर उचित कार्यवाही कर निजी स्कूलों को राहत दी जाए ,ताकि राज्य सरकार की शिक्षा विभाग की मान्यताओं के अनुरूप जिले के निजी स्कूलों में अध्ययन कार्य बिना किसी रूकावट के सुचारू रूप से संचालित हो सके, मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जिला प्रशासन से यह भी मांग करता है कि जिन स्कूलों में निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गंभीर आरोप है। यदि उनका समाधान सुनिश्चित नहीं किया गया है। तो वैसे स्कूलों का भी मान्यता नवीनीकरण पर पुनर्विचार किया जावे।
