नकटी प्रकरण में कांग्रेस फैला रही भ्रम, गरीबों के नाम पर कर रही राजनीति : केदार कश्यप

हरिमोहन तिवारी

रायपुर । नकटी ग्राम प्रकरण को लेकर तेज हुई सियासत के बीच वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ, भ्रम और भड़काऊ राजनीति के जरिए प्रदेश सरकार की छवि खराब करने की असफल कोशिश कर रही है। नकटी मामले में लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं और कांग्रेस तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह कर रही है।

भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता में केदार कश्यप ने कहा कि जिस भूमि को लेकर आज कांग्रेस हंगामा खड़ा कर रही है, उसकी आबंटन प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। 1 सितंबर 2020 से इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ हुई और राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख है कि भूमि हाउसिंग बोर्ड को आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित थी। उन्होंने कहा कि भूमि चिन्हित होने के बाद वहां अवैध कब्जे लगातार बढ़े और लगभग तीन हेक्टेयर से बढ़कर 15 हेक्टेयर तक अतिक्रमण फैल गया।

कश्यप ने कहा कि जिला प्रशासन ने पूरे मामले में कानून सम्मत कार्रवाई की है। कब्जाधारियों के पुनर्वास और व्यवस्थापन को लेकर प्रशासन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई स्तर पर प्रयास किए। कार्रवाई के दौरान भी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया गया और उन्हें राहत देने की कोशिश की गई।

उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज किया कि नकटी गांव को उजाड़ दिया गया। कश्यप ने कहा कि नकटी गांव के 17 वार्डों में से केवल एक वार्ड में, जहां सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा था, वहीं कार्रवाई की गई। पूरे गांव को उजाड़े जाने का प्रचार कांग्रेस ने जानबूझकर फैलाया, ताकि लोगों में आक्रोश पैदा कर राजनीतिक लाभ लिया जा सके।

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इस प्रशासनिक कार्रवाई को जन आंदोलन का रंग देने की कोशिश की, लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित लोगों को भड़काने, धरना-प्रदर्शन कराने और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, परंतु सच्चाई सामने आने के बाद उसका राजनीतिक दांव नहीं चल पाया।

कश्यप ने कांग्रेस को उसके शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार के समय ग्राम सेरीखेड़ी में करीब 150 परिवारों को हटाया गया था। उस समय न तो पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की गई और न ही वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया। इसके विपरीत विष्णुदेव साय सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए नया रायपुर में आवास उपलब्ध कराया, मकानों की चाबी सौंपी और उन्हें सम्मानपूर्वक नए आवास तक पहुंचाने की व्यवस्था की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब उन्हीं लोगों को भड़काने का काम कर रही है, जिनके लिए सरकार ने आवास की व्यवस्था की है। यह पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसी भी गरीब, किसान या जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

विधायक कॉलोनी बनाए जाने के आरोप पर केदार कश्यप ने कहा कि संबंधित भूमि के उपयोग को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वर्तमान में भूमि राजस्व विभाग के अधीन है और भविष्य में उसका उपयोग हाउसिंग बोर्ड तथा सक्षम विभागों द्वारा नियमानुसार तय किया जाएगा। ऐसे में विधायक कॉलोनी का दावा केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है।

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियां और एनओसी जारी की गई थीं तथा वर्ष 2020 से 2022 के बीच पूरी कार्रवाई आगे बढ़ी। उसी दौरान भूमि पर कब्जों का दायरा भी बढ़ा। अब कांग्रेस उन्हीं तथ्यों को छिपाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।

प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी और प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास भी उपस्थित थे।