तबादला नीति से 3 लाख 60 हजार कर्मचारियों को नहीं मिलेगा तबादला का मौका ये भेदभाव क्यों?
रायपुर। तबादला नीति से शिक्षा, पुलिस, परिवहन, खनिज, वाणिज्य, पंजीयन विभाग, निगम मंडल के कर्मचारी, आबकारी विभाग के कर्मचारियों को बाहर करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार तबादला नीति में कर्मचारी-कर्मचारी में भेदभाव कर रही है। तबादला नीति से शिक्षा, पुलिस, परिवहन, खनिज, वाणिज्य, पंजीयन विभाग के 3.60 लाख कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। ये कैसी तबादला नीति 2025 है। प्रदेश में लगभग 4.50 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिसमें से शिक्षा विभाग में 2.50 लाख शिक्षक, पुलिस विभाग में 70 हजार से अधिक कर्मचारी, परिवहन विभाग खनिज विभाग, वाणिज्य विभाग, पंजीयन विभाग, आबकारी विभाग, निगम मंडल के कर्मचारी मिलाकर लगभग 40 हजार कर्मचारी है। यह कैसी नीति है जिससे कर्मचारी वर्ग के 80 प्रतिशत लोगों को बाहर रखा गया है। सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही है। इनके अधिकारों का हनन कर रही है। ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि तबादला कर्मचारियों का अधिकार है उन्हें उनका हक मिलना चाहिए तबादला पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। तबादला नीति सरकार के सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाये।
