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नवनीत चाँद का एनएमडीसी से सीधा सवाल—69 साल में उत्पादन के कीर्तिमान और 53.3 मिलियन टन का गौरव, लेकिन बैलाडीला के ग्रामीणों की सुरक्षा की जवाबदेही कौन लेगा?

 

 

69वें स्थापना दिवस पर 21% उत्पादन वृद्धि और 2030 तक 100 मिलियन टन क्षमता का लक्ष्य बताने वाले CMD अमिताव मुखर्जी डिपॉजिट-14 की घटना पर भी अपना आधिकारिक पक्ष रखें! सभी डंपिंग स्थलों का स्वतंत्र ऑडिट, पुरानी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट सार्वजनिक और प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए।

 

जगदलपुर, 22 नवंबर।

 

बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत चाँद ने किरंदुल स्थित NMDC डिपॉजिट-14 में मलबा धंसने एवं बहने, प्राकृतिक नाला पटने और वन क्षेत्र प्रभावित होने की घटना पर NMDC प्रबंधन, केंद्र एवं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है।

 

नवनीत चाँद ने दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष रेमन मारकमी एवं संभागीय महामंत्री रामनाथ नेगी के साथ संयुक्त बयान जारी कर कहा कि NMDC के 69वें स्थापना दिवस पर CMD श्री अमिताव मुखर्जी द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में 53.3 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन और 21 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की ऐतिहासिक उपलब्धि तथा 2030 तक 100 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्रस्तुत किया गया। कंपनी की उत्पादन उपलब्धियां निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसी बैलाडीला क्षेत्र में डिपॉजिट-14 से मलबा बहने और प्राकृतिक नाले के प्रभावित होने की खबरें गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

 

नवनीत चाँद ने CMD से सार्वजनिक रूप से जवाब मांगते हुए कहा कि क्या NMDC का विकास केवल उत्पादन के नए रिकॉर्ड और आर्थिक लक्ष्यों से मापा जाएगा, या खनन क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा, प्राकृतिक जलस्रोतों, जंगल और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी कंपनी की प्राथमिकता है? CMD स्वयं इस घटना पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दें और बताएं कि इसकी स्वतंत्र तकनीकी जांच एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

 

समाचार पत्रों में लगभग 5 लाख मीट्रिक टन मलबे तथा करीब 2 किलोमीटर वन क्षेत्र प्रभावित होने की जानकारी प्रकाशित हुई है। लोहागांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन, राशन एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की खबरें सामने आई हैं। इन आंकड़ों और वास्तविक क्षति की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि आवश्यक है।

 

NMDC की ओर से घटना को प्राकृतिक कारणों से हुई घटना और खनन गतिविधि से असंबद्ध बताए जाने की जानकारी भी प्रकाशित हुई है। इसलिए संगठन की मांग है कि इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र भू-वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच से कराई जाए, ताकि वास्तविक कारण और जिम्मेदारी तथ्यों के आधार पर निर्धारित हो सके।

 

संगठन की प्रमुख तकनीकी एवं प्रशासनिक मांगें

 

1. स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच: IBM, DGMS, पर्यावरण संरक्षण मंडल, वन एवं खनिज विभाग तथा स्वतंत्र IIT/NIT विशेषज्ञों की संयुक्त समिति से डिपॉजिट-14 की जांच कराई जाए।

 

2. भू-तकनीकी परीक्षण: डंप की ऊंचाई, ढलान, भार क्षमता, भूगर्भीय संरचना, जमीन में दरारों, जल दबाव, मलबे की मात्रा एवं प्राकृतिक जल निकासी की जांच हो।

 

3. सभी डंपिंग स्थलों का ऑडिट: बचेली-किरंदुल के समस्त टेलिंग्स डैम, ओवरबर्डन एवं खनन अपशिष्ट डंपिंग स्थलों का स्वतंत्र सुरक्षा एवं पर्यावरणीय ऑडिट कराया जाए।

 

4. पुरानी घटनाओं का हिसाब: पिछले पांच वर्षों की दुर्घटनाओं, शिकायतों, सुरक्षा ऑडिट एवं जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाए। पूर्व में सुझाए गए सुरक्षा उपायों और उनके वास्तविक स्थल निरीक्षण का विवरण दिया जाए।

 

5. ग्रामीणों को मुआवजा: लोहागांव सहित सभी प्रभावित गांवों का स्वतंत्र क्षति सर्वेक्षण कर पेयजल, कृषि भूमि, फसल, मकान, पशुधन एवं आजीविका के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। तत्काल स्वास्थ्य, पेयजल और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो।

 

6. प्राकृतिक संसाधनों की बहाली: प्रभावित नाले का जल प्रवाह बहाल हो, वनक्षति का आकलन हो तथा जल एवं मिट्टी की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

 

7. जवाबदेही निर्धारण: NMDC के परियोजना प्रमुख, सुरक्षा एवं तकनीकी अधिकारियों, संबंधित ठेकेदारों और निगरानी करने वाले सरकारी विभागों की भूमिका की जांच कर लापरवाही प्रमाणित होने पर कार्रवाई हो।

 

8. CMD एवं जनप्रतिनिधियों का जवाब: NMDC CMD इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी करें। जिला प्रशासन, स्थानीय सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अपनी जिम्मेदारी और कार्रवाई सार्वजनिक करें।

 

48 घंटे से 30 दिन तक कार्रवाई की मांग

 

संगठन ने 48 घंटे में प्राथमिक सुरक्षा एवं साक्ष्य संरक्षण, 7 दिनों में स्वतंत्र जांच समिति का गठन, 15 दिनों में प्रारंभिक तकनीकी रिपोर्ट तथा 30 दिनों में जांच की प्रगति और सुधारात्मक कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की है।

 

नवनीत चाँद ने कहा कि बैलाडीला की खनिज संपदा से देश को आर्थिक मजबूती मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी कीमत स्थानीय आदिवासी एवं ग्रामीण समुदायों को अपने जल, जंगल, जमीन और जीवन की सुरक्षा गंवाकर नहीं चुकानी चाहिए। उत्पादन के कीर्तिमान के साथ सुरक्षा, पर्यावरणीय जवाबदेही और स्थानीय जनता के अधिकारों का भी कीर्तिमान स्थापित होना चाहिए।

 

उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) औद्योगिक विकास के विरोधी नहीं, बल्कि सुरक्षित, पारदर्शी एवं जवाबदेह औद्योगिक विकास के पक्षधर हैं। यदि सरकार, NMDC प्रबंधन एवं जिला प्रशासन समयबद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं, तो प्रभावित ग्रामीणों के साथ लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

 

हमारा सवाल स्पष्ट है—NMDC के 69 वर्षों की उपलब्धियों का जश्न मनाते समय क्या बैलाडीला के प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा और उनके नुकसान का हिसाब भी कंपनी की उपलब्धियों एवं जिम्मेदारियों में शामिल है?

 

उत्पादन का रिकॉर्ड भी8⁸ सार्वजनिक हो, पर्यावरणीय नुकसान का हिसाब भी और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी!

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