आसना के 6 बाढ़ पीड़ित परिवारों को दो दिवस के भीतर राहत राशि जारी करने का तहसीलदार ने दिया आश्वासन — हेमंत कश्यप ने पुनः सर्वेक्षण की उठाई मांग

जगदलपुर, 12 अक्टूबर 2026। ग्राम पंचायत आसना में बाढ़ से पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों वाले 6 पीड़ित परिवारों को मात्र ₹6,500 की राहत राशि मिलने के मामले को लेकर युवा कांग्रेस बस्तर के जिला उपाध्यक्ष हेमंत कश्यप ने तहसीलदार जगदलपुर श्री राहुल गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर तत्काल पुनः सर्वेक्षण एवं नियमानुसार उचित राहत राशि प्रदान करने की मांग की।*

*ज्ञापन प्राप्त करते हुए तहसीलदार श्री राहुल गुप्ता ने संबंधित पटवारी को पुनः सर्वेक्षण एवं स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए तथा दो दिवस के भीतर पात्रता के अनुसार राहत राशि जारी करने की कार्रवाई का आश्वासन दिया।*

*हेमंत कश्यप ने बताया कि ग्राम आसना में आई भीषण बाढ़ के कारण कई परिवारों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे प्रभावित परिवारों के सामने रहने और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। इसके बावजूद छह प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में मात्र ₹6,500 की राहत राशि प्राप्त होने की जानकारी सामने आई है। प्रभावित परिवारों को आशंका है कि सर्वेक्षण में मकानों की वास्तविक क्षति का सही आकलन नहीं होने के कारण उन्हें शासन के नियमानुसार मिलने वाली राहत का पूरा लाभ नहीं मिल पाया।*

*इस मामले में इंद्र सोनी, डोमू लोहरा, द्रोपती कश्यप, संतोषी कश्यप, शिवनाथ कश्यप एवं केशाबती कश्यप के प्रकरणों की जांच कर पुनः सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। साथ ही, प्रत्येक परिवार के मकान की वास्तविक स्थिति एवं क्षति का आकलन कर पात्रतानुसार राहत राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।*

*हेमंत कश्यप ने कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवार पहले ही अपने घर और घरेलू सामान को खोने की पीड़ा झेल रहे हैं। ऐसे कठिन समय में प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि तहसीलदार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप निर्धारित दो दिवस के भीतर आवश्यक सर्वेक्षण एवं राहत राशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।*

*ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित रहे: नियालु महिलांग, शिवनाथ कश्यप, लखिराम कश्यप, गोविन्द कश्यप, जलधर, सुखमन, मंगला, शिवकशी, देवनाथ ठाकुर, हरिदास एवं गंभीरनाथ सहित अन्य ग्रामीणजन।

हेमंत कश्यप ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को उनका पात्रता के अनुसार अधिकार दिलाना प्राथमिकता है। प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन पर अब प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत मिलने की उम्मीद है।