बस्तर के जनहित एवं आदिवासी अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि को सौंपा गया ज्ञापन

जगदलपुर।भीम आर्मी भारत एकता मिशन, छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुयल कुमार नाग के नेतृत्व में आज बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से आए संगठन के पदाधिकारियों ने बस्तर के आदिवासी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को लेकर सर्व आदिवासी समाज के संभाग अध्यक्ष श्री प्रकाश ठाकुर से मुलाकात का प्रयास किया। निर्धारित समय पर किसी कारणवश श्री प्रकाश ठाकुर से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके पश्चात संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सर्व आदिवासी समाज के कोषाध्यक्ष एवं धुरवा समाज, बस्तर संभाग अध्यक्ष श्री पप्पू नाग को ज्ञापन सौंपकर इन विषयों पर समाज स्तर पर गंभीर पहल करने का आग्रह किया।

ज्ञापन में वन विभाग द्वारा आदिवासी ग्रामीणों पर बढ़ते दबाव, बिना पट्टा वाले आदिवासी किसानों को खाद वितरण में आ रही समस्याएं, जनहित एवं आदिवासी अधिकारों की आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा, कथित रूप से फर्जी मामलों में जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों की निष्पक्ष जांच एवं न्याय तथा धर्म के नाम पर आदिवासी समाज में बढ़ते विभाजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने इन सभी मुद्दों पर सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में व्यापक चर्चा कर सकारात्मक एवं प्रभावी पहल करने की मांग की।

इस अवसर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से कांकेर जिलाध्यक्ष रजमान सलाम, दंतेवाड़ा जिला युवा अध्यक्ष भवानी तामो, बीजापुर जिलाध्यक्ष प्रमोद सोरी, कोंडागांव जिलाध्यक्ष हेमसिंह मौर्य, बस्तर जिलाध्यक्ष आशीष कच्छ, नारायणपुर जिला सदस्य सोमारु नेताम सहित बस्तर संभाग के सभी जिलों से आए अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एकमत होकर आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, जल-जंगल-जमीन, सामाजिक एकता और सम्मान की रक्षा के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

ज्ञापन प्राप्त करने के पश्चात श्री पप्पू नाग ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन में उठाए गए सभी विषयों को सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व के समक्ष गंभीरता से रखा जाएगा तथा समाजहित में आवश्यक चर्चा एवं सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया जाएगा।

भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने कहा कि बस्तर के आदिवासी समाज के अधिकारों, सम्मान और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सभी सामाजिक संगठनों को मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप समाज के हितों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की जा सके।