बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं, अब संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी
जगदलपुर। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मुख्य संयोजक एवं संभागीय अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में आज दिनांक 7 जुलाई को ग्राम पंचायत तारागांव, जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना सहित विभिन्न विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितता, फर्जी माप पुस्तिका (एमबी), बिना कार्य कराए शासकीय राशि के आहरण तथा नियमों के विपरीत भुगतान किए जाने के संबंध को लेकर कलेक्टर बस्तर, आयुक्त बस्तर संभाग, जिला पंचायत सीईओ, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW), लोकायुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, सौपे गए उक्त ज्ञापन में विस्तृत रूप से पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि विकास कार्यों में बरती गई कथित अनियमितताओं से शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है तथा ग्रामीणों के विकास के अधिकार प्रभावित हुए हैं। संगठन ने मांग की है कि सभी निर्माण कार्यों का पुनः मापन (री-मेजरमेंट), गुणवत्ता परीक्षण एवं तकनीकी जांच कराई जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक श्री नवनीत ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में पूर्व में भी कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायतें एवं ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लगातार शिकायतों की अनदेखी से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्य संयोजक एवं संभागीय अध्यक्ष श्री चांद ने कहा, “हमारा संघर्ष पूरी तरह संविधान, कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। हमने प्रशासन को पर्याप्त समय दिया, बार-बार शिकायतें कीं और संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यदि इस बार भी दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया या शिकायत को दबाने की कोशिश की गई, तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करेगा। ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन, जनजागरण अभियान, जिला मुख्यालय का शांतिपूर्ण घेराव तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।”
उन्होंने आगे कहा कि “हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारी योजनाओं का एक-एक रुपया जनता की अमानत है। यदि उस राशि का दुरुपयोग हुआ है तो दोषियों को कानून के दायरे में लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना संवैधानिक संघर्ष निरंतर जारी रखेगा।”
इस दौरान चित्रकोट विधानसभा अध्यक्ष कमल बघेल, ग्रामीण जिला अध्यक्ष संतु कश्यप, युवा अध्यक्ष सूरज कश्यप, शिव कश्यप, पाकलू कश्यप, कुंवर मांडवी, सुकलु मांडवी, अनिल मांडवी, गोपी मंगल, सोमारू जटेल, बघेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक संघर्ष को अंतिम परिणाम तक जारी रखने का संकल्प लिया।
