केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि नरेंद्र मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। पार्टी के लोकसभा अभियान की शुरुआत करने के लिए कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में घुसपैठ रोकने में असमर्थ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को वोटर और आधार कार्ड खुलेआम और अवैध तरीके से बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती है, क्या वहां विकास होगा?.. इसलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही हैं… लेकिन मैं कहूंगा कि CAA देश का कानून है, और इसे कोई नहीं रोक सकता… हम इसे लागू करेंगे।
2020 में संसद द्वारा पारित, सीएए 2015 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जोर देकर कहती है कि सीएए असंवैधानिक है और यह मुसलमानों को बाहर करता है और एक धर्मनिरपेक्ष देश में नागरिकता को आस्था से जोड़ता है। केंद्र ने पहले कहा था कि वह सीएए के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में है। रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा था कि सीएए के नियम 30 मार्च 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे। बुधवार को, शाह ने एस्प्लेनेड में अपने संबोधन के दौरान आरोप लगाया कि बनर्जी की सरकार ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर बंगाल राज्य को “बर्बाद” कर दिया।
