केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका पर SC में अहम सुनवाई आज
Delhi Services Ordinance Controversy: दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच जारी तनातनी के बीच मंगलवार का दिन अहम होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में सुनवाई करेगा।
यह पूरी लड़ाई इस बात की है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को सिविल सेवकों को स्थानांतरित करने और नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त हो या नहीं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए अहम होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश को संसद के मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। यदि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर देता है तो यह अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राज्यों में गए हैं और विपक्षी दलों का समर्थन मांगा है। दिल्ली के सीएम ने यही मुद्दा पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी उठाया था, लेकिन कांग्रेस ने कोई भाव नहीं दिया। जिसके बाद से केजरीवाल बाकी विपक्षी दलों से अलग अपनी राह चुनते नजर आ रहे हैं।
