समाजिक भवन निर्माण के लिए संसदीय सचिव ने सीएम को लिखा पत्र विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग

महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर गांवों में विभिन्न समाजों के लिए सामाजिक भवन निर्माण की ओर ध्यानाकर्षित कराया है।
संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों द्वारा सामाजिक भवन निर्माण की मांग की जा रही है। जिस पर संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को पत्र लिखकर ध्यानाकर्षित कराया है। जिसमें ग्राम रायतुम में साहू समाज भवन के लिए पांच लाख रूपए, रूमेकेल में आदिवासी समाज भवन निर्माण के लिए दस लाख रूपए, ग्राम कोना में सर्व समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए दस लाख रूपए, ग्राम बेमचा में सर्व समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए दस लाख रूपए, ग्राम पीढ़ी में निषाद समाज के भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम खैरझिटी में सतनामी समाज के भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम बकमा में यादव समाज के भवन निर्माण के लिए तीन लाख रूपए, सिरपुर में आदिवासी समाज के भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, चौकबेड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम छिलपावन में आदिवासी पैकरा समाज के भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम अचानकपुर के कमारेडरा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम मचेवा में सेन समाज के भवन निर्माण के लिए चार लाख रूपए, ग्राम अमोरी में सर्व समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम बोरियाझर में आदिवासी समाज के भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम अछरीडीह में सतनामी समाज के भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम जोबा में आदिवासी समाज के भवन निर्माण के लिए तीन लाख रूपए, ग्राम बरबसपुर में सर्व समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम बड़गांव में निषाद समाज के भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए, ग्राम जलकी में अघरिया समाज के भवन निर्माण के लिए तीन लाख रूपए, ग्राम बिरकोनी में सर्वसमाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए दस लाख रूपए, ग्राम कौंवाझर में सतनामी समाज के भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए व ग्राम मालीडीह में सर्व समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए की राशि स्वीकृत करने की मांग शामिल हैं।
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