कोरोना के बढ़ते मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया बड़ा सुझाव

रायपुर, छत्तीसगढ़ में पिछले एक पखवारे से बढ़े कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा रखा है। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पतालों में बेड की कमीं का भी मामला सामने आ रहा है। इस समस्या का समुचित समाधान कराये जाने के लिए भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गत दिनों रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर रेलवे के आइशोलेशन कोच की उपलब्धता कराये जाने की मांग की थी। इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि राज्य सरकार अगर डिमांड करे तो वह रेलवे के आइशोलेशन कोच को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत कराया था। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बृजमोहन अग्रवाल द्वारा रेलवे के आइशोलेशन कोच की उपलब्धता के संबंध में की गई पहल का संज्ञान लिया है।

गुरुवार 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति पीपी साहू की डबल बेंच ने राज्य सरकार को रेलवे के आइशोलेशन कोच का उपयोग करने का न केवल सुझाव दिया बल्कि कलेक्टर रायपुर और डीआरएम रेलवे को इस संबंध में बैठक करके आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए है, साथ ही कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम और कारोना पीड़ितों के इलाज के लिए रेलवे के आइशोलेशन कोच का उपयोग किया जा