भूमिहीन खेती मजदूरों को छह हजार रूपए मिलेंगे सालाना प्रदेश सरकार के फैसले को संसदीय सचिव ने बताया सराहनीय

महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने प्रदेश के भूमिहीन खेती मजदूरों को छह हजार रूपए सालाना देने के प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह सराहनीय फैसला है।
संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे भूमिहीन किसानों के लिए बड़ी व महती योजना शुरू कर रही है। इसके तहत भूमिहीन खेती मजदूरों के खाते में सालाना राशि डाली जाएगी। इस योजना से प्रदेश के करीब 12 लाख भूमिहीन किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रति परिवार छह हजार रूपए सालाना दिए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने दो सौ करोड़ का प्रावधान रखा है। प्रदेश सरकार के इस फैसले को स्वागतयोग्य बताते हुए कहा कि इससे भूमिहीन किसानों को फायदा होगा। संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है। जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। इन योजनाओं के तहत जहां धान समेत अन्य फसल बेचने वाले किसानों को अतिरिक्त बोनस की व्यवस्था है। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गोबर खरीदती है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो